यूपी में फिर चली तबादला एक्सप्रेस, 2 IAS और 8 PCS अफसर हुए इधर से उधर, जानें किसे कहां मिली जिम्मेदारी

UP IAS PCS Transfer: उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार को एक बार फिर से प्रशासनिक फेरबदल की प्रक्रिया शुरू कर दी है, जिसमें कुल दो आईएएस और आठ पीसीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए हैं. इस बदलाव का उद्देश्य राज्य प्रशासन की कार्यक्षमता को बढ़ाना और विभिन्न विभागों में नई दिशा देना है. इन तबादलों को लेकर अधिकारियों को जल्द से जल्द अपनी नई जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए गए हैं. यह प्रशासनिक फेरबदल प्रदेश में आने वाले समय में और भी बदलावों की ओर इशारा करता है, जिससे राज्य के प्रशासन में ताजगी और सुधार की उम्मीद जताई जा रही है.

IAS अधिकारियों का तबादला

इस फेरबदल के तहत दो प्रमुख आईएएस अधिकारियों का ट्रांसफर किया गया है. अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के विशेष सचिव, आईएएस रमेश कुमार को अब विशेष सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं, आईएएस श्रीलधर सिंह यादव को विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग से हटाकर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का विशेष सचिव नियुक्त किया गया है. दोनों अधिकारियों के ट्रांसफर से यह साफ संकेत मिलता है कि प्रदेश में विभिन्न विभागों की कार्यप्रणाली में सुधार लाने के प्रयास किए जा रहे हैं.

PCS अधिकारियों के तबादले

इन दो आईएएस अधिकारियों के साथ आठ पीसीएस अधिकारियों का भी तबादला किया गया है. इटावा के उपजिलाधिकारी हरी प्रताप सिंह को अब यमुना एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण का उपजिलाधिकारी नियुक्त किया गया है. वहीं प्रतीक्षारत पीसीएस अधिकारी अरविंद कुमार मिश्र को उपजिलाधिकारी नोएडा बनाया गया है, जो राज्य के सबसे व्यस्त और प्रमुख क्षेत्रों में से एक है.

नवनियुक्त एसडीएम (प्रशिक्षु) विशाल सारस्वत को अंबेडकर नगर का एसडीएम नियुक्त किया गया है, जबकि राजस्व परिषद की स्वाति शुक्ला को बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग का जिम्मा सौंपा गया है. इसके अलावा प्रतीत त्रिपाठी को रामपुर, संतोष कुमार ओझा को मिर्जापुर और विवेक राजपूत को रायबरेली का उपजिलाधिकारी बनाया गया है. इन नियुक्तियों के जरिए प्रशासनिक मशीनरी को और अधिक सुदृढ़ बनाने की कोशिश की जा रही है.

महिला अधिकारियों की नई जिम्मेदारी

इस फेरबदल में महिलाओं अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां दी गई हैं. बदायूं की उपजिलाधिकारी प्रियंका को अब गौतमबुद्धनगर का अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) नियुक्त किया गया है. यह कदम महिला अधिकारियों को आगे बढ़ाने और प्रशासन में समानता की ओर एक और कदम है.

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