बिहार के सरकारी कर्मचारियों को सम्राट सरकार का बड़ा तोहफा, DA 2 प्रतिशत बढ़ा, 19 प्रस्तावों पर लगी मुहर

Bihar Cabinet Meeting: बिहार में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में राज्य के विभिन्न विभागों से जुड़े 19 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई. वित्त, शिक्षा, परिवहन, गृह, उद्योग, आईटी और वाणिज्य कर विभाग से जुड़े ये फैसले राज्य प्रशासन और आम जनता दोनों के लिए महत्वपूर्ण साबित होंगे.

महंगाई भत्ते और राहत में 2% की बढ़ोतरी

कैबिनेट की सबसे बड़ी घोषणा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए राहत भरी रही. सप्तम केंद्रीय पुनरीक्षित वेतन संरचना के तहत सैलरी और पेंशन पाने वाले सभी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (DA) और महंगाई राहत (DR) को 58% से बढ़ाकर 60% करने का निर्णय लिया गया. यह बढ़ोतरी 1 जनवरी 2026 से लागू मानी जाएगी. वित्त विभाग की सचिव रचना पाटिल ने 6 मई 2026 को इस संबंध में प्रेस नोट जारी कर इसे औपचारिक रूप दिया. इस फैसले से राज्य के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को सीधा लाभ मिलेगा.

संवेदनशील जिलों में सशक्तिकरण की पहल

कानून-व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए गृह विभाग ने पूर्वी चंपारण, वैशाली, समस्तीपुर, मधुबनी और सिवान जैसे संवेदनशील जिलों में 5 नए पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) पद सृजन करने की मंजूरी दी. इससे इन क्षेत्रों में सुरक्षा और प्रशासनिक ढांचा और अधिक प्रभावी होगा.

शिक्षा और उद्योग में नए प्रस्तावों को हरी झंडी

शिक्षा विभाग में नए कॉलेजों की स्थापना को मंजूरी दी गई, जिससे विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के अधिक अवसर मिलेंगे. वहीं, उद्योग विभाग में निवेश बढ़ाने के लिए विशेष पहल की गई है. राज्य सरकार का मानना है कि इन निर्णयों से बिहार के आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों को मजबूती मिलेगी.

तकनीक और परिवहन में विकास की दिशा

परिवहन विभाग ने इलेक्ट्रिक वाहन नीति को मंजूरी दी है, जिससे पर्यावरण के अनुकूल परिवहन को बढ़ावा मिलेगा. आईटी विभाग में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) इकोसिस्टम विकसित करने का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया. इससे बिहार में डिजिटल टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में नई संभावनाओं का सृजन होगा.

ये भी पढ़ें: बिहार में प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर लगेगी लगाम, फीस और यूनिफॉर्म को लेकर सरकार ने उठाया बड़ा कदम