Bihar: जनवरी की इन तारीखों को कर लें नोट, सरकार चलाएगी महाअभियान; किसानों को होगा लाभ

PM Kisan Bihar Update: बिहार सरकार ने किसानों को सरकारी योजनाओं से सीधे और पारदर्शी तरीके से जोड़ने के लिए एक अहम कदम उठाया है. राज्य के कृषि विभाग और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग मिलकर अब हर किसान की एक अलग डिजिटल पहचान बनाने जा रहे हैं, जिसे “फार्मर रजिस्ट्री” नाम दिया गया है. इस पहल का उद्देश्य किसानों को सशक्त बनाना और उन्हें समय पर सभी सरकारी लाभ उपलब्ध कराना है.

फार्मर रजिस्ट्री को व्यापक स्तर पर लागू करने के लिए राज्य सरकार ने 6, 7, 8 और 9 जनवरी 2026 को विशेष अभियान चलाने का फैसला किया है. इन चार दिनों में अधिक से अधिक किसानों का रजिस्ट्रेशन कराने का लक्ष्य रखा गया है, ताकि भविष्य में कोई भी पात्र किसान सरकारी योजनाओं से वंचित न रह जाए.

क्यों जरूरी है फार्मर रजिस्ट्री

सरकार का मानना है कि डिजिटल पहचान बनने से किसानों तक योजनाओं का लाभ बिना देरी और बिना किसी बिचौलिए के पहुंच सकेगा. प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM-KISAN) जैसी योजनाओं का लाभ लेने के लिए अब फार्मर रजिस्ट्री आईडी अनिवार्य कर दी गई है. यह आईडी एक तरह से किसानों के लिए सरकारी सेवाओं का डिजिटल पास बनेगी, जिससे उनकी पहचान और पात्रता आसानी से सत्यापित की जा सकेगी.

रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और जरूरी दस्तावेज

फार्मर रजिस्ट्री बनवाने की प्रक्रिया को सरल रखा गया है. किसान अपने नजदीकी किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक या हल्का कर्मचारी से संपर्क कर पंजीकरण करा सकते हैं. रजिस्ट्रेशन के दौरान किसानों को कुछ जरूरी दस्तावेज देने होंगे, जिनमें आधार कार्ड, सक्रिय मोबाइल नंबर और भूमि से जुड़े कागजात शामिल हैं. इन दस्तावेजों के आधार पर किसान की डिजिटल प्रोफाइल तैयार की जाएगी.

मदद और जानकारी के लिए कहां करें संपर्क

अगर किसी किसान को रजिस्ट्रेशन के दौरान परेशानी होती है या अतिरिक्त जानकारी चाहिए, तो वे जिला कृषि पदाधिकारी (DAO), अनुमंडल कृषि पदाधिकारी (SDAO) या प्रखंड कृषि पदाधिकारी (BAO) से सीधे संपर्क कर सकते हैं.

इसके अलावा सरकार ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं. कृषि विभाग से संबंधित जानकारी के लिए 18001801551 और राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के लिए 18003456215 पर कॉल किया जा सकता है.

सरकार की किसानों से अपील

राज्य सरकार की कोशिश है कि 9 जनवरी 2026 तक ज्यादा से ज्यादा किसानों का फार्मर रजिस्ट्री में पंजीकरण हो जाए. इससे आने वाले समय में किसानों को किसी भी सरकारी योजना या आर्थिक सहायता से वंचित नहीं रहना पड़ेगा. सरकार ने सभी किसान भाइयों से अपील की है कि तय तारीखों पर आगे आकर अपनी डिजिटल आईडी जरूर बनवा लें और इस पहल का पूरा लाभ उठाएं.

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