मोदी सरकार ने पटना को दी बड़ी सौगात, इस योजना के तहत खर्च होंगे 243 करोड़ रुपये; चकाचक बनेगी राजधानी

Bihar News: बिहार की राजधानी पटना अब स्वच्छता और आधुनिक शहरी सुविधाओं की दिशा में एक नया अध्याय शुरू करने जा रही है. वर्षों से कचरा प्रबंधन, साफ-सफाई और पेयजल जैसी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे इस ऐतिहासिक शहर के लिए केंद्र सरकार से आई यह बड़ी सौगात उम्मीदों की नई किरण लेकर आई है. 

पंद्रहवें वित्त आयोग की अनुशंसा पर केंद्र सरकार ने पटना शहरी समूह के लिए 243 करोड़ रुपये की राशि जारी करने की मंजूरी दे दी है, जिसे शहर को “स्मार्ट और क्लीन सिटी” बनाने की दिशा में एक अहम कदम माना जा रहा है.

पटना के शहरी विकास को मिली नई रफ्तार

केंद्रीय वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह पूरी राशि विशेष रूप से पटना शहरी समूह के लिए निर्धारित की गई है. 18 दिसंबर 2025 को जारी इस आदेश के तहत बिहार को मिलने वाले कुल 24 हजार 300 लाख रुपये यानी 243 करोड़ रुपये बिना किसी कटौती के शहरी स्थानीय निकायों को हस्तांतरित किए जाएंगे. सरकार का स्पष्ट उद्देश्य है कि इस फंड के जरिए शहर की स्वच्छता व्यवस्था, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और पेयजल सुविधाओं को आधुनिक और प्रभावी बनाया जाए.

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर रहेगा मुख्य फोकस

इस केंद्रीय अनुदान का सबसे बड़ा हिस्सा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन (Solid Waste Management) पर खर्च किया जाएगा. इसके तहत घर-घर से कचरा संग्रहण की व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा, कचरे के वैज्ञानिक निपटान पर जोर दिया जाएगा और आधुनिक प्रसंस्करण व रीसाइक्लिंग इकाइयों को बढ़ावा दिया जाएगा. लंबे समय से पटना में कचरे के ढेर, खुले में डंपिंग और गंदगी की समस्या एक बड़ी चुनौती रही है. नगर निगम के अधिकारियों का मानना है कि इस राशि के मिलने से इन समस्याओं पर काफी हद तक नियंत्रण पाया जा सकेगा.

स्वच्छता और पेयजल व्यवस्था में भी होगा सुधार

कचरा प्रबंधन के अलावा यह फंड स्वच्छता सुधार और पेयजल व्यवस्था को बेहतर बनाने में भी खर्च किया जाएगा. सार्वजनिक शौचालयों की स्थिति में सुधार, नालियों की सफाई, जलापूर्ति नेटवर्क को मजबूत करना और आधुनिक तकनीक का उपयोग कर स्वच्छ पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करना भी इस योजना का हिस्सा है. इससे न केवल शहर की साफ-सफाई बढ़ेगी, बल्कि आम नागरिकों के स्वास्थ्य पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा.

समयसीमा को लेकर सख्त निर्देश

केंद्र सरकार ने इस राशि के हस्तांतरण को लेकर सख्त समयसीमा भी तय की है. निर्देशों के अनुसार 28 दिसंबर से पहले यह रकम नगर निकायों तक पहुंचाना अनिवार्य होगा. यदि इसमें किसी भी तरह की देरी होती है, तो राज्य सरकार को ब्याज सहित राशि जारी करनी पड़ेगी. इसी वजह से नगर विकास विभाग ने प्रक्रिया को तेज करने की तैयारी शुरू कर दी है, ताकि समय पर फंड का ट्रांसफर सुनिश्चित किया जा सके.

पारदर्शिता के लिए अलग बैंक खाता अनिवार्य

केंद्र सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुसार इस अनुदान से जुड़े सभी लेनदेन के लिए एक अलग बैंक खाता खोलना अनिवार्य होगा. इस खाते को पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम (PFMS) से जोड़ा जाएगा, जिससे फंड के उपयोग पर पूरी तरह से पारदर्शी निगरानी रखी जा सके. अधिकारियों का कहना है कि इस व्यवस्था से यह सुनिश्चित होगा कि राशि का इस्तेमाल केवल निर्धारित उद्देश्यों के लिए ही किया जाए.

स्वच्छ और बेहतर पटना की ओर एक मजबूत कदम

नगर निगम और शहरी विकास से जुड़े अधिकारियों का मानना है कि 243 करोड़ रुपये की यह सहायता पटना के लिए मील का पत्थर साबित हो सकती है. यदि योजनाओं को सही तरीके से लागू किया गया, तो आने वाले समय में पटना न सिर्फ साफ-सुथरा शहर बनेगा, बल्कि बेहतर बुनियादी सुविधाओं के साथ एक आधुनिक शहरी पहचान भी हासिल करेगा. कचरा प्रबंधन और स्वच्छता व्यवस्था मजबूत होने से शहर की छवि सुधरेगी और आम लोगों की जीवन गुणवत्ता में भी उल्लेखनीय सुधार देखने को मिलेगा.

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