हर अमेरिकी को 2000 डॉलर देंगे डोनाल्ड ट्रंप, टैरिफ के खिलाफ बोलने वालों को बताया बेवकूफ, जानें मामला

वॉशिंगटन डीसी: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी टैरिफ नीति (Tariff Policy) पर बोलते हुए एक बार फिर बड़ा बयान दिया है. ट्रंप ने कहा कि उनकी सरकार अब टैरिफ से प्राप्त राजस्व का उपयोग सीधे नागरिकों तक पहुंचाने की योजना बना रही है. उनके अनुसार, अमेरिका का हर नागरिक अमीर वर्ग को छोड़कर जल्द ही $2,000 (लगभग ₹1.7 लाख) की राशि प्राप्त करेगा. यह रकम अमेरिकी प्रशासन द्वारा टैरिफ रेवेन्यू (Tariff Revenue) से दी जाएगी.

ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Truth Social पर एक लंबा पोस्ट लिखते हुए कहा, "जो लोग टैरिफ का विरोध कर रहे हैं, वे पूरी तरह से बेवकूफ हैं! टैरिफ ही वह हथियार है जिसने अमेरिका को आर्थिक रूप से दुनिया का सबसे ताकतवर देश बनाया है."

उन्होंने दावा किया कि उनके नेतृत्व में अमेरिका ने “ऐतिहासिक आर्थिक विकास” देखा, मुद्रास्फीति सबसे कम स्तर पर, शेयर बाजार ऊंचाई पर, और रोज़गार दर ऐतिहासिक स्तर पर रही.

हर अमेरिकी के लिए $2,000 का बोनस

राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि अमेरिका इस समय ट्रिलियंस डॉलर की कमाई सिर्फ टैरिफ से कर रहा है. यह पैसा अब जनता के काम में लगाया जाएगा. उन्होंने कहा, "हमारे देश ने टैरिफ से जितनी बड़ी कमाई की है, उसका एक हिस्सा जनता को लौटाना हमारा कर्तव्य है. हर मेहनती अमेरिकी को कम से कम $2,000 मिलने चाहिए, क्योंकि उन्होंने ही अमेरिका को महान बनाया है."

यह राशि उच्च आय वर्ग (High-Income Group) के लोगों को छोड़कर सभी नागरिकों को दी जाएगी. हालांकि, उन्होंने अभी तक इस भुगतान की समयसीमा या प्रक्रिया के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं दी है.

अर्थव्यवस्था सुधारने की योजना

ट्रंप ने कहा कि उनका प्रशासन टैरिफ रेवेन्यू का उपयोग दो प्रमुख उद्देश्यों के लिए करेगा-

• राष्ट्रीय कर्ज (National Debt) को कम करना, जो इस समय $38 ट्रिलियन से अधिक है.
• आम नागरिकों को प्रत्यक्ष आर्थिक लाभ देना, जिससे देश की आंतरिक खपत और आर्थिक वृद्धि दोनों को बढ़ावा मिलेगा.

उन्होंने कहा, "टैरिफ से हमें जो पैसा मिल रहा है, वह अब अमेरिकी लोगों की जेब में जाएगा. इससे हमारी अर्थव्यवस्था और भी मजबूत होगी."

वित्त सचिव ने भी दी जानकारी

अमेरिकी वित्त सचिव स्कॉट बेसेंट (Scott Bessent) ने हाल ही में एक इंटरव्यू में कहा था कि सरकार टैरिफ से आने वाले राजस्व को कर्ज घटाने और सामाजिक योजनाओं में लगाने पर विचार कर रही है. उन्होंने यह भी कहा कि अमेरिका के बढ़ते कर्ज को संभालने के लिए यह नीति “सबसे व्यवहारिक विकल्प” है.

सुप्रीम कोर्ट में टैरिफ नीति की जांच जारी

ट्रंप का यह बयान ऐसे समय में आया है जब अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट यह जांच कर रही है कि क्या राष्ट्रपति ने कुछ आयातित वस्तुओं पर अत्यधिक टैरिफ लगाकर अपनी कार्यकारी शक्तियों (Executive Powers) का अतिक्रमण किया है.

ट्रंप ने इस जांच को पूरी तरह निराधार बताया और कहा कि टैरिफ उनकी आर्थिक रणनीति का सबसे अहम हिस्सा हैं. उन्होंने कहा, "टैरिफ हमारी ताकत हैं. इसी नीति ने चीन, यूरोप और बाकी देशों के साथ हमारे व्यापार को संतुलित किया. अब अमेरिका किसी पर निर्भर नहीं, बल्कि आत्मनिर्भर है."

ट्रंप की 'अमेरिका फर्स्ट' नीति का विस्तार

डोनाल्ड ट्रंप ने अपने पहले कार्यकाल से ही “America First” नीति पर जोर दिया है. इसके तहत उन्होंने विदेशी आयात पर टैरिफ बढ़ाकर स्थानीय उद्योगों और किसानों को बढ़ावा देने का वादा किया था.

उनका कहना है कि इससे अमेरिकी कंपनियां फिर से उत्पादन बढ़ाने लगीं, नई फैक्ट्रियां खुलीं, और लाखों लोगों को रोजगार मिला. ट्रंप ने अपने संदेश में लिखा, "हमारे कारखाने फिर से चलने लगे हैं, और 401(k) रिटायरमेंट सेविंग्स अब तक के उच्चतम स्तर पर हैं."

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