Delhi Slum Rehabilitation: दिल्ली सरकार ने झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है. मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई दिल्ली शहरी आश्रय सुधार बोर्ड (डूसिब) की 36वीं बोर्ड बैठक में पुनर्वास से जुड़ा अहम निर्णय लिया गया.
बैठक में तय किया गया कि दिल्ली में 1 जनवरी 2025 तक मौजूद सभी झुग्गी बस्तियों में रहने वाले लोगों को पुनर्वास योजना का लाभ दिया जाएगा. इससे राजधानी के लाखों परिवारों को राहत मिलने की उम्मीद है.
पुनर्वास परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार
हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई बैठक में झुग्गी-झोपड़ी पुनर्वास परियोजनाओं को पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल के तहत आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया था.
इसी के तहत दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA) और डूसिब को पांच अन्य क्लस्टरों के लिए 45 दिनों के भीतर टेंडर जारी करने के निर्देश दिए गए हैं. दिल्ली सरकार हर महीने कम से कम पांच नई PPP आधारित पुनर्वास परियोजनाओं के टेंडर जारी करने की योजना पर काम कर रही है.
नई कॉलोनियों में मिलेंगी बेहतर सुविधाएं
सरकार का कहना है कि पुनर्वास के तहत बनने वाली नई कॉलोनियों में लोगों की जरूरतों का पूरा ध्यान रखा जाएगा. यहां आंगनवाड़ी केंद्र, स्कूलों की सुविधा, स्वास्थ्य केंद्र, खेल मैदान और अन्य जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. इसका उद्देश्य सिर्फ लोगों को घर देना नहीं, बल्कि उन्हें बेहतर जीवन और सुविधाजनक वातावरण उपलब्ध कराना है.
चार लाख परिवारों को होगा फायदा
सरकार के अनुसार इस फैसले से दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में रहने वाले करीब चार लाख परिवारों को लाभ मिल सकता है. डूसिब की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री के निर्देशों को लागू करने को लेकर भी विस्तार से चर्चा की गई. अधिकारियों का कहना है कि पुनर्वास नीति को जल्द ही अधिसूचित किया जा सकता है, जिसके बाद परियोजनाओं पर तेजी से काम शुरू होगा.
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