यूपी के किसानों के लिए खुशखबरी! योगी सरकार बांटेगी रबी फसलों के 11 लाख क्विंटल बीज

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने रबी सीजन 2025-26 के लिए किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए एक बड़ा कदम उठाया है. सरकार ने किसानों के लिए बीज और खाद की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विशेष तैयारियां की हैं. यह कदम किसानों को बेहतर कृषि उत्पादन में मदद करेगा और उनकी आय बढ़ाने में सहायक साबित होगा.

किसानों के लिए बीज की उपलब्धता और वितरण

इस साल सरकार ने किसानों के लिए 11.12 लाख क्विंटल बीज वितरित करने का लक्ष्य तय किया है. इसमें गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, सरसों, राई, अलसी जैसे प्रमुख फसलों के बीज शामिल हैं. फिलहाल, 81% बीज उपलब्ध हो चुके हैं और 69% बीज किसानों तक वितरित किए जा चुके हैं. इसके अलावा, राज्य सरकार ने दलहनी फसलों को बढ़ावा देने के लिए 92,518 मिनीकिट का वितरण लक्ष्य रखा था, जिसमें से 76,258 मिनीकिट किसानों तक पहुंचाए जा चुके हैं.

तिलहनी फसलों के लिए मिनीकिट का वितरण

सरकार ने तिलहनी फसलों जैसे सरसों और राई के लिए कुल 4.96 लाख मिनीकिट वितरित करने का लक्ष्य तय किया था. इस लक्ष्य में 4.92 लाख मिनीकिट उपलब्ध कराए गए हैं, और इनमें से 3.94 लाख मिनीकिट किसानों तक पहुंचाए जा चुके हैं. इसके साथ ही, राष्ट्रीय मिशन ऑन एडिबल ऑयल्स के तहत गन्ने के साथ अंतः फसली खेती के लिए किसानों को 5,700 क्विंटल सरसों का बीज मुफ्त में उपलब्ध कराया जा रहा है.

खाद की उपलब्धता और वितरण की स्थिति

उर्वरकों की उपलब्धता और वितरण इस समय संतोषजनक है. 1 अक्टूबर से 13 नवंबर 2025 तक, प्रदेश में कुल 17.41 लाख टन यूरिया, 10 लाख टन डीएपी, 7.56 लाख टन एनपीके, 4.09 लाख टन एसएसपी और 1.51 लाख टन एमओपी उपलब्ध रहा. इस दौरान 4.82 लाख टन यूरिया, 6.24 लाख टन डीएपी और 3.62 लाख टन एनपीके वितरित किए गए. नवंबर के मध्य में भी खाद की स्थिति स्थिर बनी हुई है, और वर्तमान में यूरिया, डीएपी, एनपीके, एसएसपी और एमओपी का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है.

कालाबाजारी पर कड़ी कार्रवाई

सरकार ने खाद की कालाबाजारी और जमाखोरी पर कड़ी नजर रखते हुए सख्त कदम उठाए हैं. 27,315 छापों के बाद 5,291 नमूनों की जांच की गई, 1,005 लाइसेंस निलंबित किए गए और 1,314 लाइसेंस रद्द किए गए हैं. इस बीच, 62 दुकानों को सील कर दिया गया और 192 FIR दर्ज कर कठोर दंडात्मक कार्रवाई की गई है. सरकार का साफ संदेश है कि किसानों के हितों के खिलाफ किसी भी प्रकार की गतिविधि को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

कृषि संसाधनों की पूरी व्यवस्था और पारदर्शिता

योगी सरकार ने रबी सीजन के लिए बीज और खाद की समय पर और गुणवत्तापूर्ण आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए जिलों और मंडलों में युद्धस्तर पर काम शुरू कर दिया है. पीओएस मशीनों के माध्यम से 16.82 लाख टन उर्वरकों की बिक्री हुई है, जिससे पारदर्शिता और निगरानी को बढ़ावा मिला है. यह कदम किसानों के लिए भरोसेमंद और प्रभावी व्यवस्था का संकेत है.

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