Bihar Vidhan Sabha: बिहार विधानसभा का 18वां सत्र 1 दिसंबर से शुरू होने जा रहा है. नई सरकार के गठन के बाद यह पहला सत्र होगा, जिसमें कई अहम निर्णय और विधायी गतिविधियाँ देखने को मिलेंगी.
मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई पहली कैबिनेट बैठक में संसदीय कार्य विभाग के प्रस्ताव पर सहमति दी गई, और सत्र की तैयारियों का मार्ग प्रशस्त किया गया. हालांकि, इस संबंध में मीडिया को अभी तक आधिकारिक जानकारी नहीं दी गई है.
राज्य में अधिक से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार मिले, ये शुरू से ही हमलोगों की प्राथमिकता रही है। सात निश्चय-2 के तहत वर्ष 2020-25 के बीच राज्य में 50 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी एवं रोजगार दिया गया है। अगले 5 वर्षों (2025-30) में हमलोगों ने 1 करोड़ युवाओं को नौकरी एवं…
— Nitish Kumar (@NitishKumar) November 25, 2025
नवनिर्वाचित विधायकों की शपथ और नए अध्यक्ष का चुनाव
सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव नवनिर्वाचित सभी 243 विधायकों को शपथ दिलाएंगे. इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा. संसदीय कार्य विभाग के अनुसार, इस सत्र में कुल पांच बैठकें होंगी, और सभी प्रशासनिक व तकनीकी तैयारियाँ पूर्ण की जा रही हैं.
जेडीयू के नरेंद्र नारायण यादव बने प्रोटेम स्पीकर
जनता दल यूनाइटेड के वरिष्ठ नेता नरेंद्र नारायण यादव को बिहार विधानसभा का प्रोटेम स्पीकर नियुक्त किया गया है. उन्हें राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने पटना में पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई. यादव का राजनीतिक सफर लंबे समय से सक्रिय है, वे जयप्रकाश नारायण आंदोलन में शामिल रहे और 1995 में पहली बार आलमनगर सीट से विधायक बने. तब से वह लगातार आठ बार चुनाव जीतते आए हैं. इसके अलावा उन्होंने बिहार सरकार में मंत्री और विधानसभा उपाध्यक्ष के रूप में भी कार्य किया है.
नीतीश सरकार की नई प्राथमिकताएँ: युवाओं के लिए रोजगार
आज की कैबिनेट बैठक में छह अहम एजेंडों पर मुहर लगी. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने खासकर युवाओं के लिए रोजगार बढ़ाने को प्राथमिकता बताया. उन्होंने एक्स हैंडल (पूर्व ट्विटर) पर साझा किया कि सरकार का लक्ष्य है कि अगले पाँच वर्षों (2025–2030) में 1 करोड़ युवाओं को सरकारी नौकरी और रोजगार दिया जाए. उल्लेखनीय है कि सात निश्चय-2 योजना के तहत 2020–25 के बीच राज्य में 50 लाख युवाओं को नौकरी और रोजगार प्रदान किया गया.
नीतीश कुमार ने यह भी बताया कि सरकार उद्योगों और नई तकनीकी परियोजनाओं के माध्यम से बिहार में रोजगार सृजन को तेज करने के लिए प्रतिबद्ध है.
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