योगी सरकार का बड़ा ऐलान, इन वाहनों के रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में 100% छूट, 1 लाख तक की होगी बचत
उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. राज्य के परिवहन विभाग ने ऐलान किया है कि 14 अक्टूबर 2025 से लेकर 13 अक्टूबर 2027 तक, सभी इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में पूरी छूट दी जाएगी.
लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने पर्यावरण संरक्षण और ग्रीन एनर्जी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. राज्य के परिवहन विभाग ने ऐलान किया है कि 14 अक्टूबर 2025 से लेकर 13 अक्टूबर 2027 तक, सभी इलेक्ट्रिक वाहनों (EVs) के रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स में पूरी छूट दी जाएगी. यह निर्णय राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को बढ़ावा देने और प्रदूषण को कम करने के प्रयासों को मजबूती प्रदान करेगा.
छूट की अवधि और प्रक्रिया
यह छूट दो वर्षों के लिए दी जाएगी और इसके तहत 14 अक्टूबर 2025 से लेकर 6 नवंबर 2025 तक जिन वाहन मालिकों ने इलेक्ट्रिक वाहनों का रजिस्ट्रेशन कराया है और रोड टैक्स का भुगतान किया है, उन्हें पूरी राशि वापस मिल जाएगी. इसके लिए उन्हें संबंधित ARTO कार्यालय में आवेदन देना होगा और मूल रसीद के साथ वाहन के दस्तावेज संलग्न करने होंगे. अधिकारियों का कहना है कि रिफंड प्रक्रिया पूरी तरह से पारदर्शी होगी और इसे जल्द से जल्द पूरा किया जाएगा.
ईवी बाजार को मिलेगा एक नया बूस्ट
परिवहन विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि यह कदम इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीद को प्रोत्साहन देने के लिए उठाया गया है. इसका उद्देश्य पेट्रोल और डीजल वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करना है. इस नई नीति के चलते इलेक्ट्रिक वाहन बाजार में तेजी देखने को मिल सकती है और उपभोक्ताओं को सीधे तौर पर लाभ मिलेगा. साथ ही, यह कदम केंद्र सरकार की FAME-II योजना के साथ पूरी तरह से मेल खाता है और राज्य में चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए भी काम किया जा रहा है.
1 लाख तक की होगी बचत
उत्तर प्रदेश में पहले भी इलेक्ट्रिक वाहनों पर रोड टैक्स में छूट दी जा रही थी, लेकिन अब इसे 100% कर दिया गया है. इससे ई-रिक्शा, ई-बाइक, ई-कार और ई-बस जैसे वाहनों के मालिकों को बड़ी राहत मिलेगी. उदाहरण के तौर पर, एक सामान्य इलेक्ट्रिक कार पर 50,000 से लेकर 1 लाख रुपये तक की बचत हो सकती है.
व्यापारियों और उपभोक्ताओं की प्रतिक्रिया
ऑटोमोबाइल डीलर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष ने इस फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह कदम इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री को बढ़ावा देगा और उपभोक्ताओं को बिना किसी अतिरिक्त बोझ के हरित वाहन अपनाने में मदद करेगा. उन्होंने यह भी बताया कि लखनऊ, नोएडा, गाजियाबाद और कानपुर जैसे शहरों में पहले से ही इलेक्ट्रिक वाहनों की बिक्री में 30% तक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है.
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